बिल्डरने मेंटेनन्स म्हणून घेतलेल्या रक्कमेच काय?

१) बिल्डरला मेंटेनन्स द्यावा काय?
२) भुरट्या बिल्डरने मेंटेनन्स रक्कमेचा हिशोब न दिल्यास काय करावे?
३) बिल्डरने हिशोब व नोंदवह्या दिल्यास होणारे फायदा?

 सोसायटी मेंटेनन्स बाबतची माहिती 

नवीन प्रकल्पात बिल्डर सर्रास २/३ वर्षांचे मेंटेनन्स घेतात आणि सदनिका धारकांना वेड्यात काढतात. खरं तर मेंटेनन्स देऊच नये, त्याऐवजी तुम्ही सोसायटी नोंद करण्याची मागणी करावी. बिल्डर केवळ ४५ दिवसात सोसायटी करून देऊ शकतो. नोंदणीकृत सोसायटीच्या माध्यमातून कारभार चालवला पाहिजे. आपला पैसे आपला खर्च.

जर भोगवटा दाखला मिळाला असेल आणि काही कारणास्तव गृहनिर्माण संस्था नोंद होणे शक्य नसल्यास मेंटेनन्स रक्कम द्यावी. वेळोवेळी सदनिका धारकांनी खालील नोंदवह्या अवलोकनार्थ बिल्डरला मागावया. बिल्डरने मेंटेनन्स रक्कम खर्च करताना सदनिका धारकांना विचारून खर्च करावी असा आग्रह धरावा. बिल्डर जेंव्हा मेंटेनन्सची रक्कम आगाऊ घेतो, तेंव्हा त्याने खालील नोंदवह्या ठेवल्या पाहिजेत, तसेच त्यासाठी बिल्डरने वेगळे बँक खाते काढले पाहिजे. त्याच बँक खात्यात रक्कम ठेवली पाहिजे.

१. The Cash Book (रोखवही)
२. The General Ledger (सर्वसाधारण खातेवही
३. The Personal Ledger (वैयक्तिक खातेवही)
४. The Nominal Accounts (नाममात्र लेखा)
५. The Receipts of Advances and Deposits. (अग्रिमधनाच्या वठेवीच्या पावत्या)
६. The Vouchers of Expenditure (खर्चाची प्रमाणके)
७. Bank Pass Book (बँकेचे पासबुक)
८. The Register of Flat Purchasers (सदनिका खरेदीदारांची नोंदवही)
९. The Register of Flats. (सदनिकांची नोंदवही)
१०. The Statement indicating Receipts and disbursement (General). (जमा रकमा व संवितरित रकमा (साधारण) दर्शविणारे विवरण)
११. The Statement indicating Receipts and Disbursement of Individual Accounts. (वैयक्तिक लेख्यातील जमा रकमा व संवितरित रकमा दर्शविणारे विवरण)

वरील नोंद वह्या मिळाल्यास तुम्हाला इत्यंभूत माहिती मिळते. बिल्डरने जेंव्हा पासून मेंटेनन्स सुरु केला तेंव्हा पासून त्याने न विक्री झालेल्या सदनिकचा मेंटेनन्स सुद्धा देणे आवश्यक असते, परंतु फडतूस, कंजूस आणि लालची बिल्डर त्यांच्या वाट्याचे वर्गणी देत नाहीत, ज्या सदनिकाधारकांनी मेंटेनन्स दिला आहे त्यांचे माथी सर्व खर्च मारतात. सोसायटी स्थापन झाली कि खर्च देताना फुटकळ रक्कम सोसायटीच्या खात्यात टाकतात किंवा सदनिकाधारकांनीच आणखी रक्कम देण्याचे मागणीपत्र पाठवतात. नोंदवह्या मिळाल्यास बिल्डरकडील सदनिकांची वर्गणी निश्चित करून वसुली करणे शक्य होते.

नोंदवह्या मिळाल्याचा आणखी एक फायदा होतो. ज्यांनी बिल्डरला मेंटेनन्स दिला नाही, अशा सदनिकाधारकांकडून थकीत रक्कमेची वसुली करता येते. संस्था नोंद झाल्यावर तश्या प्रकारचे ठराव संमत करून कायदेशीर मार्गाने रक्कम वसूल करता येते. नाहीतर फुकटे सहीसलामत सुटतात.

छपरी बिल्डर सदनिकाधारकांकडून घेतलेल्या मेंटेनन्सच्या रक्कमेचा हिशोब देत नाही. टाळाटाळ करतो. तेंव्हा तुम्ही जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडे दाद मागू शकता.

१. मोफा कायद्याचे कलम ५ आणि नियम १० नुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी विकासकाने आगाऊ घेतलेल्या रक्कमेचा आणि खर्चाबाबत तपशिलाची मागणी केली असता सर्व व्यवहाराचा पूर्ण व खराखुरा तपशील उघड करावा लागतो.
२. पाचशे रुपयांच्या न्यायालय फी मुद्रांक अर्जावर चिटकवून अर्ज करावा लागतो. अंदाजे 4/6 महिन्याच्या कालावधीत तुम्हाला सर्व हिशोब देण्याबाबत आदेश देतात.
३. मोफा कायद्यातील तरतुदीनुसार तुम्ही बिल्डरवर फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकता. बिल्डरने या कलमाचे उल्लंघन केल्यास व दोषसिद्धी झाल्यास बिल्डरला ५ वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.

हिशोबासाठी बिल्डरच्या मागे फिरू नका! बिल्डरला मागे फिरायला पाहिजे!

युवराज (दादासाहेब) पवार
अध्यक्ष
महाराष्ट्र सोसायटीज वेलफेअर असोसिएशन, पुणे शाखा.
९८९०७१२२१७