हाउसिंग सोसायटीमध्ये भाडेकरू ठेवण्याचे नियम: घर भाड्याने देताना सदस्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?

महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये फ्लॅट भाड्याने देण्यावरून अनेकदा सदस्य, भाडेकरू आणि व्यवस्थापन समिती यांच्यात मतभेद निर्माण होतात. काही सोसायट्यांमध्ये भाडेकरू ठेवण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते, तर काही ठिकाणी पोलिस पडताळणी, भाडेकराराची प्रत किंवा अतिरिक्त शुल्काबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यामुळे स्वतःचा फ्लॅट भाड्याने देताना सदस्याने कोणती प्रक्रिया पाळावी आणि सोसायटीला कोणते अधिकार आहेत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

फ्लॅट भाड्याने देणे हा सदस्याचा अधिकार

एखाद्या फ्लॅटचा कायदेशीर मालक असलेल्या सदस्याला लागू कायदे आणि संबंधित अटींच्या अधीन राहून आपली मालमत्ता भाड्याने किंवा परवानाधारक वापरासाठी देण्याचा अधिकार असतो. मात्र, या अधिकाराचा वापर करताना महाराष्ट्रातील लागू भाडे कायदे, नोंदणीकृत सोसायटी उपविधी आणि इतर संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीला इमारतीतील सुरक्षितता, रहिवाशांची नोंद आणि संस्थेच्या नियमांचे पालन यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे फ्लॅट भाड्याने दिल्यानंतर भाडेकरूची आवश्यक माहिती संस्थेला देणे आणि लागू प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे ठरते. मात्र, समितीला कोणत्याही कायदेशीर कारणाशिवाय सदस्याच्या मालमत्तेच्या वापरावर मनमानी निर्बंध घालता येतात असे नाही.

भाडेकरार आणि आवश्यक कागदपत्रे

फ्लॅट भाड्याने देताना मालक आणि भाडेकरू यांच्यात लेखी करार करणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात लागू असलेल्या कायद्यानुसार भाडेकरार किंवा Leave and Licence Agreement च्या नोंदणीबाबतच्या अटी तपासणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ मधील कलम ५५ नुसार लागू असलेल्या भाडे किंवा परवानाधारक वापराच्या कराराची लेखी नोंदणी करण्याची जबाबदारी संबंधित तरतुदींनुसार मालकावर असते.

करारामध्ये कालावधी, मासिक भाडे किंवा परवाना शुल्क, ठेव रक्कम, वीज-पाणी बिलांची जबाबदारी, देखभाल शुल्क कोण भरणार आणि करार संपवण्याच्या अटी यांचा स्पष्ट उल्लेख असावा. कराराची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याची प्रत सुरक्षित ठेवावी.

सोसायटीला आवश्यक माहिती देताना संबंधित अर्ज, कराराची प्रत आणि लागू नियमांनुसार आवश्यक इतर कागदपत्रे सादर करता येतात. नेमकी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, हे संबंधित सोसायटीचे नोंदणीकृत उपविधी आणि लागू नियमांनुसार तपासावे.

पोलिस पडताळणी का महत्त्वाची आहे?

भाडेकरूची ओळख आणि उपलब्ध संपर्क माहितीची पडताळणी करणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. भाडेकरूची माहिती संबंधित पोलिस यंत्रणेला देण्याची किंवा पडताळणी करण्याची प्रक्रिया स्थानिक पोलिसांच्या लागू सूचनांनुसार पूर्ण करावी. याबाबतची प्रक्रिया शहर, स्थानिक आदेश आणि त्या वेळच्या नियमांनुसार बदलू शकते.

मालकाने भाडेकरूची ओळखपत्रे, संपर्क क्रमांक आणि कराराची माहिती व्यवस्थित जतन करावी. आवश्यक माहिती सोसायटीकडे वेळेत सादर केल्यास रहिवाशांची नोंद अद्ययावत ठेवण्यास मदत होते. तथापि, कोणतेही ओळखपत्र किंवा वैयक्तिक माहिती अनावश्यकपणे इतर सदस्यांमध्ये प्रसारित करणे टाळावे.

भाडेकरूकडून सोसायटीचे नियम पाळणे आवश्यक

भाडेकरू हा फ्लॅटचा मालक नसला तरी इमारतीतील सामाईक जागांचा वापर, कचरा व्यवस्थापन, पार्किंग, आवाज, सुरक्षा आणि इतर रहिवाशांशी संबंधित नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. भाडेकरूमुळे सोसायटीच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास व्यवस्थापन समितीने संबंधित बाब मालकाच्या निदर्शनास आणून द्यावी आणि लागू नियमांनुसार योग्य कार्यवाही करावी.

मात्र, भाडेकरू राहत असल्यामुळे त्याला आपोआप सर्व सामाईक सुविधा नाकारता येतात असे नाही. सुविधांचा वापर हा संबंधित उपविधी, इमारतीचे नियम आणि लागू कायदेशीर अटींवर अवलंबून असतो. मालकानेही भाडेकरूला सोसायटीचे नियम समजावून सांगणे आणि तक्रारी उद्भवल्यास त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

भाड्याने दिलेल्या फ्लॅटवर अतिरिक्त शुल्क आकारता येते का?

सोसायटीमध्ये फ्लॅट भाड्याने दिल्यानंतर काही संस्थांकडून Non-Occupancy Charges आकारले जातात. मात्र, हे शुल्क मनमानी पद्धतीने ठरवता येत नाही. त्यासाठी लागू सरकारी निर्देश, सहकारी संस्थेचे नियम आणि नोंदणीकृत उपविधी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

सर्वसाधारणपणे, संबंधित सरकारी निर्देशांनुसार नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्काची आकारणी आणि मर्यादा तपासली पाहिजे. सोसायटीने आकारलेल्या शुल्काचा आधार सदस्याला स्पष्ट करून देणे उचित आहे. सदस्याला शुल्क चुकीचे वाटत असल्यास त्याने लेखी तपशील मागावा आणि आवश्यक असल्यास सक्षम सहकारी प्राधिकरणाकडे दाद मागावी.

याशिवाय, नियमित देखभाल शुल्क आणि नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्क या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. कोणते शुल्क कोणत्या आधारावर आकारले जात आहे, याचा तपशील बिलामध्ये स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.

सोसायटी परवानगी नाकारू शकते का?

फ्लॅट भाड्याने देण्यासंदर्भातील प्रत्येक प्रकरणात एकच नियम लागू होतो असे नाही. सदस्याने लागू प्रक्रिया पूर्ण केली असेल, तर केवळ वैयक्तिक मतभेद किंवा मनमानी कारणांवरून भाडेकरू ठेवण्यास अडथळा आणणे कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्नांकित ठरू शकते. त्याच वेळी, सुरक्षा, कायदेशीर अनुपालन किंवा संस्थेच्या वैध उपविधींशी संबंधित विशिष्ट बाबी असल्यास त्यांचा विचार करावा लागतो.

व्यवस्थापन समितीने सदस्याकडून आवश्यक कागदपत्रे मागताना स्पष्टता ठेवावी आणि कोणतीही हरकत असल्यास तिचे कारण लेखी स्वरूपात सांगावे. सदस्यानेही आवश्यक माहिती न देता किंवा लागू नियमांकडे दुर्लक्ष करून वाद निर्माण होऊ देऊ नये.

निष्कर्ष

हाउसिंग सोसायटीमध्ये फ्लॅट भाड्याने देताना मालकाने लेखी करार, लागू नोंदणीची प्रक्रिया, आवश्यक पोलिस पडताळणी आणि सोसायटीकडे माहिती सादर करण्याबाबत योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापन समितीनेही भाडेकरूंच्या सुरक्षिततेशी संबंधित नोंदी ठेवताना सदस्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचा आदर केला पाहिजे.

फ्लॅट भाड्याने देणे हा केवळ मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील व्यवहार नसून इमारतीतील सुरक्षितता, सामाईक सुविधांचा वापर आणि संस्थेच्या नियमांशीही संबंधित विषय आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी कायदेशीर प्रक्रिया पाळली आणि संवाद पारदर्शक ठेवला, तर अनावश्यक वाद टाळता येऊ शकतात.

Also Watch : https://youtu.be/9zBU6znL4rYImportant Rera Judgements taken by MahaRERA under different circumstance-2

1. Website –     https://www.dearsociety.in/
2. Instagram –  https://instagram.com/dearsocietymh?igshid=NmE0MzVhZDY=
3. LinkedIn –    https://www.linkedin.com/company/dear-societyin/
4. Facebook –   https://www.facebook.com/dearsocietyMH?mibextid=ZbWKwL