सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्याला कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार: सोसायटी माहिती देण्यास नकार देऊ शकते का?

महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सदस्य आणि व्यवस्थापन समिती यांच्यात वाद निर्माण होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सोसायटीच्या कागदपत्रांची माहिती मिळवणे. संस्थेचा खर्च किती झाला, सभेत कोणते ठराव मंजूर झाले, लेखापरीक्षण अहवालात काय नमूद आहे किंवा व्यवस्थापन समितीने कोणते निर्णय घेतले, याबाबत सदस्यांना माहिती हवी असते. मात्र, काही वेळा माहिती मागूनही ती वेळेवर मिळत नाही किंवा सदस्याला कागदपत्रे दाखवण्यास नकार दिला जातो. अशा परिस्थितीत सदस्यांचे कायदेशीर अधिकार कोणते आणि व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

सोसायटीची कागदपत्रे म्हणजे केवळ समितीची खासगी माहिती नाही

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही तिच्या सदस्यांच्या सहभागातून चालणारी संस्था आहे. संस्थेचे आर्थिक व्यवहार, सर्वसाधारण सभेचे ठराव, लेखापरीक्षण आणि व्यवस्थापनासंबंधी नोंदी या संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित असतात. त्यामुळे लागू कायदे आणि नोंदणीकृत उपविधींनुसार सदस्यांना काही विशिष्ट कागदपत्रे पाहण्याचा आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसार त्यांच्या प्रती मिळवण्याचा अधिकार असतो.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ३२ हे सदस्यांना संस्थेच्या काही नोंदी आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. या अधिकाराच्या कक्षेत कायद्याने नमूद केलेली कागदपत्रे येतात. त्यामध्ये संस्थेचे उपविधी, सदस्यांच्या सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त, समितीच्या बैठकींचे इतिवृत्त, लेखापरीक्षणाशी संबंधित नोंदी आणि कायद्यात नमूद केलेली इतर कागदपत्रे यांचा समावेश होऊ शकतो.

मात्र, प्रत्येक सदस्याला संस्थेकडील प्रत्येक कागदपत्र कोणत्याही अटींशिवाय मिळेल असे नाही. कोणत्या नोंदी पाहता येतील, प्रती मिळवण्यासाठी कोणती प्रक्रिया लागू होईल आणि त्यासाठी कोणते शुल्क भरावे लागेल, हे संबंधित कायदा, नियम आणि उपविधींनुसार ठरते.

कोणती माहिती मागता येऊ शकते?

सदस्याला संस्थेच्या व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न असल्यास तो संबंधित कागदपत्रांच्या तपासणीची मागणी करू शकतो. उदाहरणार्थ, सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या ठरावाची प्रत, संस्थेच्या लेखापरीक्षण अहवालाची माहिती, देखभाल शुल्काशी संबंधित नोंदी किंवा संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित उपलब्ध कागदपत्रे मागता येऊ शकतात, जर त्या कागदपत्रांवर लागू नियमांनुसार सदस्याचा प्रवेशाचा अधिकार असेल.

कागदपत्रांची मागणी करताना सदस्याने नेमकी कोणती माहिती हवी आहे हे स्पष्ट लिहिणे उपयुक्त ठरते. अर्जात कागदपत्राचे नाव, संबंधित कालावधी आणि तपासणी किंवा प्रतींची मागणी यांचा उल्लेख केल्यास संस्थेला विनंती समजणे सोपे जाते. आवश्यक शुल्क लागू असल्यास ते भरण्याची तयारीही दाखवता येते.

यामुळे सर्वसाधारण प्रश्नांऐवजी स्पष्ट आणि नोंदवलेली मागणी तयार होते. भविष्यात माहिती न मिळाल्यास सदस्याकडे त्याने केलेल्या अर्जाचा आणि संस्थेच्या प्रतिसादाचा पुरावा उपलब्ध राहतो.

व्यवस्थापन समिती माहिती देण्यास नकार देऊ शकते का?

सदस्याने कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांची योग्य पद्धतीने मागणी केली असेल, तर समितीने त्या विनंतीचा संबंधित नियमांनुसार विचार करणे आवश्यक आहे. केवळ सदस्याने प्रश्न विचारले किंवा एखाद्या निर्णयावर आक्षेप घेतला म्हणून त्याला लागू कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या नोंदींपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही.

तथापि, वैयक्तिक माहिती, गोपनीय स्वरूपाच्या नोंदी किंवा कायद्याने मर्यादित केलेल्या कागदपत्रांबाबत वेगळे नियम लागू होऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक माहितीची मागणी एकाच निकषावर तपासता येत नाही. समितीने माहिती देण्यास नकार दिल्यास त्या नकाराचा कायदेशीर आधार स्पष्ट करणे आणि योग्य प्रक्रिया पाळणे महत्त्वाचे ठरते.

सदस्यानेही माहितीच्या अधिकाराचा वापर करताना संस्थेच्या नियमांचे पालन करावे. कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार म्हणजे संस्थेच्या मूळ नोंदी स्वतःकडे घेऊन जाण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार नव्हे. तपासणी आणि प्रती मिळवण्याची प्रक्रिया नियमानुसारच केली पाहिजे.

माहिती मिळत नसेल तर सदस्याने काय करावे?

सर्वप्रथम सदस्याने व्यवस्थापन समितीकडे लेखी अर्ज द्यावा आणि अर्जाची पोच किंवा इतर पुरावा जतन करावा. मागितलेल्या कागदपत्रांचे तपशील स्पष्ट असावेत. अर्ज दिल्यानंतरही उत्तर मिळत नसेल किंवा कोणतेही कारण न देता माहिती नाकारली जात असेल, तर सदस्याने आधीच्या अर्जाचा संदर्भ देऊन पुन्हा लेखी पाठपुरावा करावा.

त्यानंतरही प्रश्न सुटत नसल्यास प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार संबंधित सहकारी संस्थेचे निबंधक किंवा सक्षम सहकारी प्राधिकरण यांच्याकडे तक्रार किंवा मार्गदर्शनासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. तक्रारीसोबत मूळ अर्जाची प्रत, पोच, मिळालेले उत्तर आणि संबंधित कागदपत्रांची माहिती जोडणे उपयुक्त ठरते.

प्रत्येक माहितीविषयक वादासाठी एकच उपाय लागू होतो असे नाही. त्यामुळे कागदपत्रांच्या स्वरूपानुसार आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदीनुसार योग्य मार्ग निवडणे आवश्यक आहे. गंभीर किंवा दीर्घकाळ प्रलंबित वाद असल्यास सहकार कायद्याची माहिती असलेल्या वकिलाचा सल्ला घेता येतो.

पारदर्शक कारभारामुळे वाद कमी होऊ शकतात

सोसायटीच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता असल्यास सदस्यांचा विश्वास वाढतो आणि अनावश्यक संशय कमी होतो. बैठकींचे इतिवृत्त व्यवस्थित ठेवणे, आर्थिक नोंदी अद्ययावत करणे, लेखापरीक्षणातील मुद्द्यांकडे लक्ष देणे आणि सदस्यांच्या कायदेशीर मागण्यांना वेळेत प्रतिसाद देणे ही चांगल्या व्यवस्थापनाची महत्त्वाची लक्षणे आहेत.

त्याचप्रमाणे सदस्यांनीही कागदपत्रांची मागणी करताना स्पष्टता राखावी आणि संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित प्रश्न लेखी व सभ्य पद्धतीने मांडावेत. माहितीच्या अधिकाराचा उद्देश संस्थेच्या कारभाराची योग्य पडताळणी करणे हा आहे; वैयक्तिक वाद वाढवणे नव्हे.

निष्कर्ष

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्यांना संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित ठरावीक कागदपत्रे पाहण्याचे आणि कायद्यानुसार त्यांच्या प्रती मिळवण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ३२ या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. मात्र, या अधिकारांची व्याप्ती आणि त्यासाठीची प्रक्रिया संबंधित कायदा, नियम व उपविधींनुसार तपासणे आवश्यक आहे.

माहिती मागताना लेखी अर्ज करणे, अर्जाचा पुरावा जतन करणे आणि आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागणे हा योग्य मार्ग आहे. सदस्यांचे अधिकार आणि व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी यांचा समतोल राखला गेला, तर सोसायटीचा कारभार अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि शिस्तबद्ध राहू शकतो.

Also Watch : https://youtu.be/9zBU6znL4rYImportant Rera Judgements taken by MahaRERA under different circumstance-2

1. Website –     https://www.dearsociety.in/
2. Instagram –  https://instagram.com/dearsocietymh?igshid=NmE0MzVhZDY=
3. LinkedIn –    https://www.linkedin.com/company/dear-societyin/
4. Facebook –   https://www.facebook.com/dearsocietyMH?mibextid=ZbWKwL