सोसायटी निवडणूक प्रक्रिया: सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील नियम, वास्तव आणि वाढते वाद

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये निवडणुका हा केवळ समिती बदलण्याचा कार्यक्रम नसतो; अनेक वेळा तो संस्थेच्या भविष्यातील प्रशासनाचा निर्णायक टप्पा ठरतो. देखभाल खर्च, पुनर्विकास, आर्थिक निर्णय, सेवा व्यवस्थापन आणि सदस्यांशी संबंधित धोरणे यांचा थेट परिणाम व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयक्षमतेवर होत असल्याने निवडणुका अधिक संवेदनशील बनल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षांत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील निवडणुकांवरून वाद वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. मतदान हक्कांवरील आक्षेप, पात्रतेचे प्रश्न, मतदार यादीतील विसंगती, बिनविरोध निवडणुका आणि व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयांवरील शंका यामुळे अनेक संस्था कायदेशीर वादांच्या भोवऱ्यात अडकताना दिसतात. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम आणि संबंधित निवडणूक नियम महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

व्यवस्थापन समितीची निवड का महत्त्वाची ठरते?

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा दैनंदिन कारभार व्यवस्थापन समितीकडे असतो. ही समिती आर्थिक नियोजन, देखभाल कामे, सेवा करार, सुरक्षा, लेखापरीक्षण, सदस्य तक्रारी आणि पुनर्विकासासारख्या मोठ्या निर्णयांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावते. याच कारणामुळे समितीची निवड ही संस्थेच्या प्रशासनासाठी महत्त्वाची मानली जाते. चुकीचे किंवा अपारदर्शक व्यवस्थापन केवळ आर्थिक परिणाम घडवत नाही, तर सदस्यांमध्ये मतभेद आणि दीर्घकालीन कायदेशीर वाद निर्माण करू शकते.

निवडणूक प्रक्रिया नेमकी कशी ठरते?

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील निवडणूक प्रक्रिया विशिष्ट नियमांच्या चौकटीत केली जाते. संस्थेच्या सदस्यसंख्येनुसार निवडणुकीचे स्वरूप बदलते. कायदेशीर तरतुदीनुसार, २५० किंवा त्याहून कमी सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना स्वतःच्या स्तरावर (आंतरिक निवडणूक अधिकाऱ्यामार्फत) निवडणूक घेण्याची मुभा आहे. मात्र, २५० पेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या (SCEA) नियंत्रणाखालीच घ्याव्या लागतात.

निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी तयार केली जाते. कोणत्या सदस्याला मतदानाचा अधिकार आहे, कोण थकबाकीमुळे अपात्र ठरू शकतो, कोणत्या सदस्याचे नाव वैध मतदार यादीत समाविष्ट होईल या बाबी अनेकदा वादाचे कारण बनतात.

मतदान हक्क आणि पात्रतेवरील वाद

अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदानाच्या हक्कावरून सर्वाधिक वाद निर्माण होतात. थकबाकी असलेले सदस्य, संयुक्त मालकीतील फ्लॅट, नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा अपूर्ण कागदपत्रे असलेले सदस्य यांच्याबाबत प्रश्न निर्माण होतात. काही वेळा सदस्यांना मतदानापासून रोखल्याचे आरोप होतात, तर काही प्रकरणांमध्ये व्यवस्थापन समितीवर मतदार यादीमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप केले जातात. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक मानले जाते.

बिनविरोध निवडणुका: सोय की वाद?

अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये व्यवस्थापन समिती बिनविरोध निवडली जाते. काही संस्था याकडे प्रशासन सुलभ होण्याचा मार्ग म्हणून पाहतात, तर काही सदस्य या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करतात. जेव्हा निवडणुका स्पर्धेविना होतात, तेव्हा सत्तेचे केंद्रीकरण, उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि पारदर्शकतेचे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. विशेषतः मोठ्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित संस्थांमध्ये हे अधिक संवेदनशील ठरते.

व्यवस्थापन समिती सदस्य अपात्र कधी ठरू शकतो?

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यामध्ये काही परिस्थितींमध्ये समिती सदस्य अपात्र ठरू शकतो. थकबाकी, नियमांचे उल्लंघन, हितसंबंधांचा संघर्ष किंवा काही गंभीर प्रशासकीय बाबींमुळे सदस्याच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. अनेक वेळा अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणे निवडणूक वादांमध्ये रूपांतरित होतात आणि संबंधित प्राधिकरणांकडे तक्रारी दाखल केल्या जातात.

निवडणुकीतील सामान्य गैरसमज

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये निवडणुकांबाबत अनेक गैरसमज देखील दिसून येतात. काही सदस्यांना असे वाटते की समिती कोणालाही मतदानापासून रोखू शकते किंवा विद्यमान समिती स्वतःच्या नियमांनुसार प्रक्रिया बदलू शकते. मात्र निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीतच होणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे, व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकाळानंतरही वेळेत निवडणुका न घेणे हे अनेक संस्थांमध्ये मोठे प्रशासकीय संकट निर्माण करू शकते.

वाढते वाद आणि कायदेशीर हस्तक्षेप

गेल्या काही वर्षांत निवडणूक प्रक्रियेवरून सहकारी संस्थांमध्ये कायदेशीर वाद वाढल्याचे दिसून येते. काही प्रकरणांमध्ये मतदार यादीतील घोळ, नावांमधील चुका, उमेदवारी नाकारली जाणे किंवा मतदान प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार यामुळे संबंधित प्राधिकरणांकडे आणि सहकार निबंधकांकडे (Registrar) तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. अनेकदा थकीत देखभाल शुल्क (Maintenance dues) आणि त्यामुळे सभासदाला थकबाकीदार ठरवून अपात्र करणे, यावरूनही मोठे वाद उद्भवतात.

विशेषतः ज्या गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासाच्या (Redevelopment) मार्गावर आहेत किंवा जिथे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेले निर्णय घ्यायचे आहेत, अशा संस्थांमध्ये निवडणुका अधिक वादग्रस्त बनताना दिसतात. अशा ठिकाणी केवळ स्थानिक राजकारणच नाही, तर विकासक (Builders) आणि हितसंबंधी गटांचा छुपा हस्तक्षेप वाढल्याचेही अनेक प्रकरणांतून समोर आले आहे. सत्तेत राहून पुनर्विकासाचे निर्णय आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे, ज्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नि:ष्पक्षतेवरही अनेकदा प्रश्नचिन्हे निर्माण केली जातात.

पारदर्शकता आणि सभासदांची भूमिका

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ व्यवस्थापन समिती (Managing Committee) निवडीची बाब नसून ती संस्थेच्या प्रशासनाचा आणि भविष्याचा पाया मानली जाते. पारदर्शक, नियमाधारित आणि सदस्यांचा विश्वास जपणारी निवडणूक प्रक्रिया संस्थेच्या दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी महत्त्वाची ठरते. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या (SCEA) नियमावलीमुळे निवडणुकांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने उभी राहतात.

आजच्या बदलत्या परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेबाबत कायदेशीर स्पष्टता आणि प्रशासनिक जबाबदारी या दोन्ही गोष्टींचे महत्त्व अनन्यसाधारण वाढले आहे. कायद्याची क्लिष्टता आणि उपविधींची (Bylaws) अपुरी माहिती यामुळे अनेकदा साधे वादही न्यायालयाची पायरी चढतात, ज्यामुळे संस्थेचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो.

यावर उपाय म्हणून प्रत्येक सभासदाने जागरूक राहून सहकार कायद्याचे आणि निवडणूक नियमांचे किमान ज्ञान बाळगणे आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्दोष करण्यासाठी मतदार याद्यांचे वेळेवर अद्ययावतीकरण, सर्व प्रक्रियांचे योग्य दस्तऐवजीकरण (Documentation) आणि पारदर्शक संवाद यांवर भर दिला पाहिजे.

शेवटी, गृहनिर्माण संस्था ही एक सामूहिक मालकीची वास्तू असते. त्यामुळे निवडणूक ही केवळ एक ‘सत्ता मिळवण्याची स्पर्धा’ न राहता, ती संस्थेच्या भल्यासाठी आणि पारदर्शक कारभारासाठी राबवली जाणारी एक निकोप लोकशाही प्रक्रिया बनली पाहिजे. तरच संस्थेचा कारभार सुरळीत चालेल, कायदेशीर वाद टळतील आणि सभासदांमध्ये सलोखा व सामंजस्य टिकून राहील.

Also Watch : https://youtu.be/9zBU6znL4rYImportant Rera Judgements taken by MahaRERA under different circumstance-2

1. Website –     https://www.dearsociety.in/
2. Instagram –  https://instagram.com/dearsocietymh?igshid=NmE0MzVhZDY=
3. LinkedIn –    https://www.linkedin.com/company/dear-societyin/
4. Facebook –   https://www.facebook.com/dearsocietyMH?mibextid=ZbWKwL