सोसायटीची मेंटेनन्स थकबाकी वसुली: थकबाकीदार सदस्यांवर कोणती कायदेशीर कारवाई करता येते?

महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मेंटेनन्स भरण्यावरून होणारे वाद ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. अनेक सदस्य वेळेवर देखभाल शुल्क भरत नाहीत, तर काही सदस्य सोसायटीच्या खर्चाबाबत आक्षेप असल्यामुळे पैसे रोखून धरतात. परिणामी लिफ्टची देखभाल, पाणीपुरवठा, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता आणि इतर आवश्यक सेवांवर आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत सोसायटीला थकबाकी वसूल करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे; मात्र ही वसुली करताना संस्थेने कायदेशीर प्रक्रिया आणि नोंदणीकृत उपविधींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

मेंटेनन्स भरणे ही सदस्याची जबाबदारी

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य झाल्यानंतर संबंधित सदस्यावर संस्थेच्या नियमांनुसार आकारलेले देखभाल शुल्क आणि इतर वैध देयके भरण्याची जबाबदारी असते. सोसायटीच्या इमारतीची देखभाल, सामाईक वीज, लिफ्ट, सुरक्षा कर्मचारी, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि दुरुस्ती यांसारख्या खर्चांसाठी सर्व सदस्यांकडून निधी जमा केला जातो. काही सदस्यांनी वारंवार शुल्क न भरल्यास नियमित पैसे भरणाऱ्या सदस्यांवर आर्थिक भार पडू शकतो.

मात्र, सोसायटीने आकारलेली प्रत्येक रक्कम योग्यच आहे असे गृहीत धरता येत नाही. शुल्क आकारणी संबंधित नियम, मंजूर ठराव, लागू उपविधी आणि खर्चाच्या स्वरूपाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. सदस्याला एखाद्या आकारणीबाबत आक्षेप असल्यास तो लेखी स्वरूपात संस्थेकडे मांडू शकतो. मात्र, केवळ आक्षेप घेतला म्हणून वैध देयके आपोआप रद्द होत नाहीत.

थकबाकीदार सदस्याला नोटीस देण्याची प्रक्रिया

सदस्याने मेंटेनन्स वेळेवर भरले नाही, तर सोसायटीने सर्वप्रथम त्याच्या खात्याची तपासणी करून नेमकी किती रक्कम बाकी आहे हे स्पष्ट करावे. कोणत्या महिन्याचे शुल्क बाकी आहे, व्याज आकारले असल्यास त्याचा आधार काय आहे आणि इतर कोणती देयके समाविष्ट आहेत, याचा तपशील उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे.

यानंतर संस्थेने संबंधित सदस्याला लेखी मागणीपत्र किंवा थकबाकीची नोटीस पाठवावी. नोटीसमध्ये एकूण थकबाकी, देयकांचा तपशील आणि रक्कम भरण्यासाठी दिलेली मुदत स्पष्ट असावी. सदस्याने आधीच काही रक्कम भरली असल्यास ती खात्यात समायोजित केली आहे का, हेही तपासणे आवश्यक आहे. नोटीस पाठवल्याचा पुरावा आणि संस्थेच्या नोंदी व्यवस्थित जतन केल्यास पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत मदत होते.

नोटीस मिळाल्यानंतर सदस्याने थकबाकी भरली किंवा खात्यातील चूक दाखवून दिली, तर वाद लवकर मिटू शकतो. मात्र, नोटीस देऊनही थकबाकी भरली नाही, तर सोसायटी लागू कायदा आणि नियमांनुसार पुढील वसुलीची प्रक्रिया सुरू करू शकते.

थकबाकी वसुलीसाठी कायदेशीर मार्ग कोणते?

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत पात्र परिस्थितीत सहकारी संस्थेला थकबाकी वसुलीसाठी कायदेशीर उपाय उपलब्ध आहेत. संबंधित प्रकरणात लागू असलेल्या तरतुदी आणि आवश्यक अटी पूर्ण झाल्यास संस्था सक्षम सहकारी प्राधिकरणाकडे वसुलीसाठी अर्ज करू शकते. काही प्रकरणांमध्ये कलम १०१ अंतर्गत वसुली प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया लागू होऊ शकते. मात्र, ही प्रक्रिया प्रत्येक प्रकारच्या देयकासाठी आपोआप लागू होते असे नाही; दाव्याचे स्वरूप, कायदेशीर पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासावी लागतात.

वसुलीची प्रक्रिया सुरू करताना संस्थेकडे थकबाकीचे विवरण, संबंधित सदस्याच्या खात्याच्या नोंदी, शुल्क आकारणीचा आधार, आवश्यक ठराव आणि पाठवलेल्या नोटिसांचे पुरावे असणे उपयुक्त ठरते. सक्षम प्राधिकरणाकडून आवश्यक आदेश किंवा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच कायद्यानुसार पुढील अंमलबजावणीची प्रक्रिया करता येते. सोसायटीने स्वतःहून सदस्याची मालमत्ता जप्त करणे किंवा कायदेशीर अधिकार नसताना जबरदस्तीने वसुली करणे योग्य नाही.

थकबाकीवर व्याज आकारता येते का?

सोसायटीच्या थकबाकीवर व्याज आकारण्याबाबत सदस्यांमध्ये अनेकदा मतभेद होतात. व्याजाची आकारणी ही लागू कायदेशीर तरतुदी, संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी आणि वैधरीत्या निश्चित केलेल्या नियमांनुसारच केली पाहिजे. व्यवस्थापन समितीने स्वतःच्या मनाने कोणताही दर ठरवून तो सदस्यावर लादणे योग्य नाही.

त्यामुळे व्याज आकारण्यापूर्वी संबंधित उपविधी, लागू मर्यादा आणि संस्थेचा वैध निर्णय तपासणे आवश्यक आहे. सदस्याला आकारलेले व्याज चुकीचे वाटत असल्यास तो लेखी हरकत नोंदवू शकतो आणि त्यामागील गणना मागू शकतो. त्याचप्रमाणे, सोसायटीनेही प्रत्येक सदस्यासाठी थकबाकी आणि व्याजाची गणना पारदर्शक पद्धतीने ठेवणे आवश्यक आहे.

थकबाकीदार सदस्याच्या मूलभूत अधिकारांचे काय?

मेंटेनन्स बाकी आहे म्हणून सोसायटीला सदस्याचे सर्व अधिकार मनमानी पद्धतीने काढून घेता येत नाहीत. सदस्याला अपमानित करणे, सार्वजनिक ठिकाणी त्याची बदनामी करणे, धमकी देणे किंवा कायदेशीर आधाराशिवाय आवश्यक सेवा बंद करणे यांसारख्या कृतींमुळे स्वतंत्र वाद निर्माण होऊ शकतो. वसुलीसाठी संस्थेने कायदेशीर आणि दस्तऐवजीकरण केलेला मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे.

त्याच वेळी, सदस्यानेही थकबाकीचा प्रश्न दुर्लक्षित करू नये. रक्कम चुकीची असल्यास त्याचा तपशील मागावा, आवश्यक कागदपत्रे तपासावीत आणि लेखी आक्षेप नोंदवावा. आर्थिक अडचण असल्यास सोसायटीशी संवाद साधून हप्त्यांमध्ये भरण्याचा प्रस्ताव देता येऊ शकतो. मात्र, हप्त्यांची सवलत मिळणे हा प्रत्येक परिस्थितीत आपोआप मिळणारा अधिकार नसतो; त्यासाठी संस्थेची मान्यता आणि लागू नियम महत्त्वाचे असतात.

व्यवस्थापन समितीने कोणती काळजी घ्यावी?

थकबाकी वसुली करताना व्यवस्थापन समितीने सर्व सदस्यांना समान नियम लागू करणे, खात्यांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे आणि प्रत्येक कारवाईचा लेखी पुरावा जतन करणे आवश्यक आहे. एखाद्या सदस्याविरुद्ध वैयक्तिक नाराजीमुळे कारवाई करणे किंवा इतर सदस्यांना थकबाकीदाराची चुकीची माहिती देणे टाळले पाहिजे. संस्थेचा निर्णय नियमांवर आधारित आणि पारदर्शक असणे गरजेचे आहे.

सोसायटीच्या नोंदींमध्ये थकबाकीची रक्कम, शुल्क आकारणीचा आधार, भरलेल्या रकमा, व्याजाची गणना आणि नोटीस पाठवल्याची माहिती स्पष्ट असावी. मोठ्या रकमेची थकबाकी किंवा कायदेशीर वाद असल्यास सहकार क्षेत्रातील जाणकार वकील किंवा संबंधित सहकारी प्राधिकरणाचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरते.

निष्कर्ष

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची आर्थिक शिस्त टिकवण्यासाठी मेंटेनन्सची वेळेवर वसुली महत्त्वाची आहे. सदस्याने वैध देयके वेळेवर भरणे अपेक्षित आहे, तर सोसायटीनेही शुल्क आकारणी आणि वसुलीची प्रक्रिया कायदेशीर, पारदर्शक आणि निष्पक्ष ठेवली पाहिजे. थकबाकीदार सदस्याला नोटीस देणे, खात्याचा तपशील स्पष्ट करणे आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर वसुलीची प्रक्रिया अवलंबणे हे योग्य मार्ग आहेत.

सोसायटीच्या हिताचे रक्षण करताना सदस्यांचे कायदेशीर अधिकारही जपले गेले पाहिजेत. कारण सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा उद्देश केवळ थकबाकी वसूल करणे नसून सर्व सदस्यांच्या सहभागातून इमारतीचे व्यवस्थापन सुरळीत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवणे हा आहे.

Also Watch : https://youtu.be/9zBU6znL4rYImportant Rera Judgements taken by MahaRERA under different circumstance-2

1. Website –     https://www.dearsociety.in/
2. Instagram –  https://instagram.com/dearsocietymh?igshid=NmE0MzVhZDY=
3. LinkedIn –    https://www.linkedin.com/company/dear-societyin/
4. Facebook –   https://www.facebook.com/dearsocietyMH?mibextid=ZbWKwL