हाउसिंग सोसायटीमध्ये फ्लॅट विक्री आणि हस्तांतरणाचे नियम: आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क आणि सभासदांचे हक्क

0
10
हाउसिंग सोसायटीमध्ये फ्लॅट विक्री आणि हस्तांतरणाचे नियम आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क आणि सभासदांचे हक्क
हाउसिंग सोसायटीमध्ये फ्लॅट विक्री आणि हस्तांतरणाचे नियम आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क आणि सभासदांचे हक्क

महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये फ्लॅटची खरेदी-विक्री आणि सदस्यत्वाचे हस्तांतरण ही नियमितपणे घडणारी प्रक्रिया आहे. एखादा सभासद आपली सदनिका विकत असताना केवळ खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात करार होणे पुरेसे नसते. सदनिकेच्या मालकीशी संबंधित कागदपत्रे, सोसायटीचे शेअर प्रमाणपत्र, सदस्यत्व हस्तांतरणासाठी आवश्यक अर्ज, थकबाकीची स्थिती आणि लागू कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करणेही महत्त्वाचे असते.

अनेकदा फ्लॅट विक्रीच्या वेळी सोसायटीकडून कोणती कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात, हस्तांतरण शुल्क किती असते, व्यवस्थापन समितीची भूमिका काय असते आणि सोसायटीला व्यवहार नाकारण्याचा अधिकार कोणत्या परिस्थितीत असतो, याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे विक्रेता, खरेदीदार आणि सोसायटी व्यवस्थापन या तिन्ही पक्षांनी लागू कायदे आणि संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी समजून घेणे आवश्यक आहे.

फ्लॅट विक्री आणि सदस्यत्व हस्तांतरणाची प्रक्रिया

फ्लॅट विकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वप्रथम विक्रेत्याने सदनिकेशी संबंधित मालकीची कागदपत्रे तपासून घ्यावीत. खरेदीखत, नोंदणीकृत करार, उपलब्ध असल्यास मालकी हस्तांतरणाची कागदपत्रे, सोसायटीचे शेअर प्रमाणपत्र आणि मालमत्तेशी संबंधित इतर नोंदी यांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे असते. सदनिकेवर गृहकर्ज किंवा अन्य आर्थिक बोजा असल्यास संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेची प्रक्रिया देखील पूर्ण करावी लागू शकते.

विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यातील व्यवहारासाठी लागू कायद्यानुसार आवश्यक करार तयार करून त्याची नोंदणी केली पाहिजे. केवळ नोटरी केलेला दस्तऐवज किंवा तोंडी व्यवहार प्रत्येक परिस्थितीत मालकी हस्तांतरणासाठी पुरेसा ठरेल असे नाही. म्हणून व्यवहाराचे स्वरूप आणि सदनिकेच्या मालकीची स्थिती लक्षात घेऊन योग्य कायदेशीर सल्ला घेणे हिताचे ठरते.

व्यवहारानंतर खरेदीदाराला सोसायटीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी संबंधित अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये हस्तांतरणाशी संबंधित अर्ज, खरेदीखताची प्रत, शेअर प्रमाणपत्र, लागू शुल्क भरल्याचा पुरावा आणि सोसायटीच्या उपविधींनुसार आवश्यक असलेली इतर कागदपत्रे समाविष्ट असू शकतात. नेमकी कागदपत्रे व्यवहाराच्या स्वरूपानुसार आणि लागू नियमांनुसार बदलू शकतात.

सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीने अर्जाची तपासणी करताना लागू कायदे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, संबंधित नियम आणि नोंदणीकृत उपविधी यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्राप्त झाल्याची नोंद ठेवणे, आवश्यक कागदपत्रांतील त्रुटी स्पष्ट करणे आणि नियमानुसार निर्णय घेणे ही चांगल्या प्रशासनाची महत्त्वाची लक्षणे आहेत.

सोसायटीचे हस्तांतरण शुल्क आणि थकबाकी

फ्लॅट विक्रीच्या वेळी हस्तांतरण शुल्काबाबत अनेकदा वाद निर्माण होतात. काही वेळा विक्रेता किंवा खरेदीदार यांच्याकडून सोसायटीने मागितलेली रक्कम योग्य आहे का, असा प्रश्न विचारला जातो. यासाठी हस्तांतरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, शेअरची रक्कम आणि इतर देयके यांतील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.

सोसायटीला लागू असलेले शुल्क महाराष्ट्रातील प्रचलित कायदेशीर तरतुदी, शासनाचे लागू निर्देश आणि संस्थेच्या नोंदणीकृत उपविधींनुसार तपासले पाहिजे. व्यवस्थापन समितीने स्वतःच्या निर्णयाने कोणतीही मनमानी रक्कम आकारणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे, इमारतीच्या दुरुस्ती निधीच्या नावाखाली किंवा इतर कारणांसाठी मागितली जाणारी रक्कम कोणत्या नियमावर आधारित आहे, हे सभासदांनी लेखी स्वरूपात विचारू शकतात.

हस्तांतरणाच्या वेळी सोसायटीची देखभाल शुल्काची थकबाकी असल्यास ती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. विक्रेत्याने व्यवहारापूर्वी सोसायटीची देणी, मालमत्ता कराशी संबंधित लागू जबाबदाऱ्या आणि इतर आर्थिक बाबी स्पष्ट करून घ्याव्यात. खरेदीदारानेही सदनिकेच्या थकबाकीबाबत माहिती मागून व्यवहाराच्या करारात जबाबदारी कोणाची असेल, हे स्पष्ट करणे हिताचे ठरते.

सोसायटीने थकबाकीचा तपशील उपलब्ध करून देताना संबंधित नोंदींच्या आधारे माहिती द्यावी. कोणती रक्कम थकीत आहे, ती कोणत्या कालावधीशी संबंधित आहे आणि तिचा आधार काय आहे, हे स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, थकबाकी किंवा शुल्कासंबंधी वाद असल्यास त्याचा परिणाम हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेवर कसा होईल, हे लागू कायदे आणि उपविधींच्या आधारे तपासावे.

सोसायटी खरेदीदाराला सदस्यत्व नाकारू शकते का?

फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला सोसायटीचे सदस्यत्व मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या प्रक्रियेत सोसायटीची भूमिका महत्त्वाची असली तरी व्यवस्थापन समितीला कोणत्याही कारणाशिवाय मनमानी पद्धतीने अर्ज नाकारण्याचा अमर्याद अधिकार आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल.

सदस्यत्वासाठी सादर केलेल्या अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास किंवा आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास सोसायटीने त्या त्रुटी स्पष्ट करणे आणि लागू प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. अर्जावर निर्णय घेताना संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि नोंदणीकृत उपविधींचे पालन केले पाहिजे.

खरेदीदाराची वैयक्तिक पार्श्वभूमी, भाषिक ओळख किंवा इतर असंबंधित कारणांवरून मनमानी अडथळे निर्माण करणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे, सोसायटीच्या वैध नियमांचे पालन, आवश्यक अर्ज आणि लागू शुल्क यांसारख्या बाबींकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. प्रत्येक अर्जाचा निर्णय त्याच्या वास्तविक परिस्थिती आणि लागू नियमांच्या आधारे घेतला पाहिजे.

सोसायटीने अर्ज नाकारल्यास किंवा अनावश्यक विलंब होत असल्यास संबंधित व्यक्तीने अर्जाची पोच, सादर केलेली कागदपत्रे, शुल्काच्या पावत्या आणि सोसायटीसोबतचा लेखी पत्रव्यवहार जतन करावा. त्यानंतर परिस्थितीनुसार सहकारी संस्थांच्या संबंधित निबंधक कार्यालयाकडे किंवा योग्य कायदेशीर मंचाकडे दाद मागण्याचा पर्याय तपासता येतो.

शेअर प्रमाणपत्र, नोंदी आणि व्यवहारानंतरची काळजी

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये शेअर प्रमाणपत्राला महत्त्वाचे स्थान असते. मात्र, शेअर प्रमाणपत्र आणि सदनिकेची मालकी दर्शवणारी नोंदणीकृत कागदपत्रे यांची कायदेशीर भूमिका वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे केवळ शेअर प्रमाणपत्रावर अवलंबून न राहता सदनिकेच्या मालकीची संपूर्ण कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे.

हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सोसायटीच्या सदस्य नोंदवहीत आवश्यक बदल केले गेले आहेत का, शेअर प्रमाणपत्रासंबंधी आवश्यक कार्यवाही झाली आहे का आणि सोसायटीच्या संपर्क नोंदी अद्ययावत आहेत का, हे खरेदीदाराने तपासावे. देखभाल शुल्काची बिले, अधिकृत सूचना आणि इतर पत्रव्यवहार नवीन सभासदाला योग्य प्रकारे मिळत आहेत का, याचीही खात्री करावी.

विक्रेत्याने व्यवहाराशी संबंधित मूळ कागदपत्रे योग्य पद्धतीने हस्तांतरित करावीत आणि आवश्यक असल्यास त्याच्या प्रती स्वतःकडे सुरक्षित ठेवाव्यात. खरेदीदाराने सर्व देयके, करार, नोंदणीची पावती, सोसायटीचे अर्ज आणि सदस्यत्वासंबंधीचा पत्रव्यवहार जतन करावा. भविष्यात सदनिकेची पुनर्विक्री, कर्ज, वारसाहक्क किंवा इतर कायदेशीर प्रक्रिया करताना या नोंदी उपयोगी पडू शकतात.

फ्लॅट विक्री आणि हस्तांतरण ही प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय औपचारिकता नसून त्याचा संबंध मालमत्तेच्या हक्कांशी आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांशी असतो. म्हणूनच व्यवहारातील अटी स्पष्ट ठेवणे, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि सोसायटीच्या प्रक्रियेची लेखी नोंद ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

निष्कर्ष

हाउसिंग सोसायटीमध्ये फ्लॅटची विक्री आणि सदस्यत्व हस्तांतरण करताना विक्रेता, खरेदीदार आणि व्यवस्थापन समिती यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या समजून घेणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत व्यवहार, योग्य कागदपत्रे, शुल्काची पारदर्शकता आणि सदस्य नोंदींचे अद्ययावतीकरण यांमुळे भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होते.

सोसायटीने लागू कायदे आणि नोंदणीकृत उपविधींनुसारच शुल्क आकारावे आणि सदस्यत्वाच्या अर्जावर योग्य प्रक्रियेनुसार निर्णय घ्यावा. खरेदीदारानेही सदनिकेची मालकी, थकबाकी, आवश्यक परवानग्या आणि हस्तांतरणाची स्थिती तपासूनच व्यवहार पूर्ण करावा.

महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदी आणि शासनाचे निर्देश वेळोवेळी बदलू शकतात. त्यामुळे कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी अद्ययावत नियम, संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी आणि आवश्यक असल्यास पात्र कायदेशीर सल्लागाराचे मार्गदर्शन तपासणे हिताचे ठरते.

Also Watch : https://youtu.be/9zBU6znL4rYImportant Rera Judgements taken by MahaRERA under different circumstance-2

1. Website –     https://www.dearsociety.in/
2. Instagram –  https://instagram.com/dearsocietymh?igshid=NmE0MzVhZDY=
3. LinkedIn –    https://www.linkedin.com/company/dear-societyin/
4. Facebook –   https://www.facebook.com/dearsocietyMH?mibextid=ZbWKwL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here