नामनिर्देशन (Nomination) म्हणजे मालकी हक्क नाही: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सर्वात मोठा गैरसमज

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सदस्याच्या निधनानंतर सर्वाधिक वाद निर्माण होणाऱ्या विषयांपैकी एक म्हणजे नामनिर्देशन (Nomination). आजही अनेक सदस्यांचा असा समज आहे की सोसायटीमध्ये ज्याचे नाव नामनिर्देशित (Nominee) म्हणून नोंदवलेले असते, त्यालाच फ्लॅट किंवा सदनिकेचा संपूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होतो. प्रत्यक्षात हा समज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या उद्देशाशी आणि वारसाहक्काशी संबंधित कायदेशीर तत्त्वांशी पूर्णपणे जुळत नाही. याच गैरसमजामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होतात, सोसायट्यांमध्ये मालकी हस्तांतरणाच्या प्रक्रिया रखडतात आणि अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचतात.

महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या सातत्याने वाढत असताना मालमत्तेची किंमत देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे फ्लॅट किंवा सदनिकेच्या मालकीशी संबंधित प्रत्येक निर्णय आर्थिकदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो. अशा परिस्थितीत नामनिर्देशन, वारसाहक्क आणि मालकी हस्तांतरण या संकल्पनांबाबत अचूक माहिती असणे आवश्यक झाले आहे. अनेक वेळा सदस्यांनी वर्षानुवर्षे नामनिर्देशन बदललेले नसते, काही वेळा नामनिर्देशनच केलेले नसते, तर काही प्रकरणांमध्ये नामनिर्देशित व्यक्ती आणि कायदेशीर वारस वेगवेगळे असल्यामुळे वाद अधिक गुंतागुंतीचे होतात.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये नामनिर्देशनाची तरतूद ही मुख्यतः संस्थेच्या प्रशासकीय कामकाजात सातत्य राहावे या उद्देशाने करण्यात आली आहे. एखाद्या सदस्याच्या निधनानंतर सोसायटीचा कारभार थांबू नये, देखभाल शुल्क, पत्रव्यवहार, सभांशी संबंधित प्रक्रिया किंवा इतर प्रशासकीय कामे सुरू राहावीत यासाठी संस्थेला एका अधिकृत व्यक्तीची आवश्यकता असते. त्यामुळे नामनिर्देशनाची प्रक्रिया ही संस्थेच्या प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असली तरी ती मालकी हक्क निश्चित करणारी व्यवस्था नाही.

नामनिर्देशन म्हणजे नेमके काय आणि त्याचा उद्देश काय आहे?

नामनिर्देशन म्हणजे सदस्याने आपल्या निधनानंतर संस्थेच्या नोंदींमध्ये कोणत्या व्यक्तीचे नाव नमूद करायचे हे पूर्वीच निश्चित करून ठेवणे. ही प्रक्रिया सदस्य जिवंत असतानाच केली जाते आणि आवश्यक असल्यास भविष्यात बदलही करता येतो. अनेकांना वाटते की नामनिर्देशन हे मृत्युपत्रासारखे असते किंवा त्याद्वारे मालमत्तेचा अंतिम वारस निश्चित होतो. प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या दृष्टीने नामनिर्देशनाचा उद्देश केवळ संस्थेच्या प्रशासनात अडथळे निर्माण होऊ नयेत हा असतो. सदस्याच्या निधनानंतर देखभाल शुल्क कोण भरणार, पत्रव्यवहार कोण स्वीकारणार, प्राथमिक कागदपत्रे कोण सादर करणार किंवा सदस्याशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया कोण पूर्ण करणार यासाठी नामनिर्देशित व्यक्तीचा उपयोग होतो.

याचा अर्थ असा होत नाही की नामनिर्देशित व्यक्तीला त्या फ्लॅटवरील अंतिम आणि निर्विवाद मालकी हक्क प्राप्त झाला आहे. मालकी हक्काचा प्रश्न हा वारसा कायदे, मृत्युपत्र (असल्यास), तसेच संबंधित कायदेशीर वारस यांच्या अधिकारांनुसार निश्चित केला जातो. त्यामुळे नामनिर्देशन ही प्रशासकीय व्यवस्https://youtu.be/blBih-50g90था आहे, तर मालकी हक्क हा स्वतंत्र कायदेशीर विषय आहे.

अनेक वेळा गृहनिर्माण संस्थांना सदस्याच्या निधनानंतर त्वरित निर्णय घ्यावे लागतात. अशा वेळी नामनिर्देशनामुळे प्रक्रिया सुलभ होते. अन्यथा प्रत्येक प्रकरणात सर्व वारसांची पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि दीर्घ प्रशासकीय प्रक्रिया आवश्यक ठरू शकते. म्हणूनच अधिनियमात नामनिर्देशनाला महत्त्व दिले आहे, परंतु त्याला मालकी हस्तांतरणाचा पर्याय मानलेले नाही.

नामनिर्देशन आणि मालकी हक्क यातील फरक समजून घेणे का आवश्यक आहे?

गृहनिर्माण संस्थांमधील सर्वाधिक गैरसमज याच ठिकाणी निर्माण होतो. अनेक सदस्यांना वाटते की सोसायटीच्या नोंदींमध्ये नाव आले म्हणजे संबंधित व्यक्ती मालक झाली. प्रत्यक्षात सोसायटीची नोंद आणि मालमत्तेचा कायदेशीर मालकी हक्क या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत.

समजा एखाद्या सदस्याने आपल्या मुलाचे नाव नामनिर्देशित केले आहे; मात्र त्याच्या निधनानंतर त्याची पत्नी आणि इतर मुलांनाही कायदेशीर वारस म्हणून अधिकार प्राप्त असतील, तर केवळ नामनिर्देशनाच्या आधारावर इतर वारसांचे अधिकार संपुष्टात येत नाहीत. अशा परिस्थितीत अंतिम मालकी हक्क संबंधित वारसा कायद्यांनुसार निश्चित होतो.

याच कारणामुळे अनेकदा सोसायटीकडून नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव नोंदवले गेले असले तरी नंतर वारसांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आदेशानंतरच अंतिम मालकी निश्चित होते. त्यामुळे नामनिर्देशन ही प्रक्रिया आणि मालकी हक्क यांचा संबंध जोडणे चुकीचे ठरते.

सोसायटीची भूमिका देखील येथे मर्यादित असते. सहकारी गृहनिर्माण संस्था कोणाला कायदेशीर वारस घोषित करू शकत नाही. संस्था केवळ अधिनियम आणि उपनियमांनुसार आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करते. मालकी हक्काशी संबंधित वाद निर्माण झाल्यास त्याचा निर्णय संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घेतला जातो.

वाढते वाद आणि बदलती परिस्थिती

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये नामनिर्देशनाशी संबंधित वादांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. यामागे मालमत्तेच्या वाढलेल्या किमती, संयुक्त कुटुंबांचे विभाजन, पुनर्विकासामुळे वाढलेले आर्थिक मूल्य आणि वारसांमधील मतभेद ही प्रमुख कारणे आहेत.

अनेक सदस्य एकदाच नामनिर्देशन करून ते अनेक वर्षे बदलत नाहीत. विवाह, घटस्फोट, कुटुंबातील सदस्यांचे निधन, नवीन वारसांचा जन्म किंवा इतर कौटुंबिक बदल झाल्यानंतरही नामनिर्देशन अद्ययावत केले जात नाही. परिणामी सदस्याच्या निधनानंतर जुने नामनिर्देशन आणि विद्यमान कौटुंबिक परिस्थिती यामध्ये विसंगती निर्माण होते.

काही वेळा सदस्यांनी मृत्युपत्र तयार केलेले असते, तर काही वेळा नसते. काही प्रकरणांमध्ये एकापेक्षा जास्त नामनिर्देशित व्यक्ती असतात. अशा परिस्थितीत सोसायटीसमोर प्रशासकीय प्रश्न निर्माण होतात आणि वारसांमध्ये कायदेशीर संघर्ष सुरू होतो.

आज पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांमुळेही या विषयाचे महत्त्व वाढले आहे. कारण फ्लॅटची किंमत वाढल्यामुळे मालकी हक्काशी संबंधित प्रत्येक निर्णय आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे नामनिर्देशनाची प्रक्रिया वेळोवेळी अद्ययावत ठेवणे आणि आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे ही प्रत्येक सदस्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब बनली आहे.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमामधील नामनिर्देशनाची तरतूद ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रशासकीय कामकाजाला सातत्य देण्यासाठी करण्यात आली आहे. नामनिर्देशित व्यक्तीची नोंद करणे म्हणजे त्या व्यक्तीला संबंधित मालमत्तेचा अंतिम आणि निर्विवाद मालकी हक्क प्राप्त झाला, असा अर्थ होत नाही. मालकी हक्क, वारसाहक्क आणि संपत्तीचे अंतिम हस्तांतरण हे स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निश्चित केले जाते.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वाढते वाद, पुनर्विकासाचे प्रकल्प आणि मालमत्तेच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, नामनिर्देशनाबाबत योग्य समज असणे आज पूर्वीपेक्षा अधिक आवश्यक झाले आहे. अद्ययावत नामनिर्देशन, स्पष्ट कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्यास भविष्यातील अनेक कौटुंबिक तसेच प्रशासकीय वाद टाळता येऊ शकतात. सहकारी व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि कायदेशीर शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी हा विषय प्रत्येक सदस्याने गांभीर्याने समजून घेणे आवश्यक आहे.

Also Watch : https://youtu.be/9zBU6znL4rYImportant Rera Judgements taken by MahaRERA under different circumstance-2

1. Website –     https://www.dearsociety.in/
2. Instagram –  https://instagram.com/dearsocietymh?igshid=NmE0MzVhZDY=
3. LinkedIn –    https://www.linkedin.com/company/dear-societyin/
4. Facebook –   https://www.facebook.com/dearsocietyMH?mibextid=ZbWKwL