सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील व्यवस्थापन समितीचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या: समिती काय करू शकते आणि काय करू शकत नाही?

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या दैनंदिन कारभाराचा मुख्य आधार म्हणजे व्यवस्थापन समिती (Managing Committee). संस्थेतील देखभाल, आर्थिक व्यवहार, सेवा व्यवस्थापन, सदस्यांच्या तक्रारी, दुरुस्तीची कामे आणि विविध प्रशासकीय निर्णयांची जबाबदारी प्रामुख्याने या समितीवर असते. त्यामुळे एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे प्रशासन किती पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि कायदेशीर पद्धतीने चालते, यामध्ये व्यवस्थापन समितीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.

महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सदस्य आणि व्यवस्थापन समिती यांच्यातील वाद हे समितीच्या अधिकारांच्या मर्यादांशी संबंधित असतात. काही सदस्यांना वाटते की निवडून आलेल्या समितीला संस्थेतील कोणताही निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. दुसरीकडे, काही समित्या असा गैरसमज करून घेतात की समितीवर कोणतेही बाह्य नियंत्रण नाही. प्रत्यक्षात दोन्ही भूमिका चुकीच्या आहेत. व्यवस्थापन समितीला संस्थेचे प्रशासन चालविण्यासाठी अधिकार दिलेले असतात; मात्र हे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960, संबंधित नियम, संस्थेचे मंजूर उपनियम आणि सर्वसाधारण सभेच्या वैध निर्णयांच्या चौकटीतच वापरावे लागतात.

आजच्या काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. मोठ्या प्रमाणातील देखभाल खर्च, पुनर्विकास, दुरुस्ती प्रकल्प, सुरक्षा व्यवस्था, सेवा पुरवठादारांचे करार आणि सदस्यांच्या वाढत्या कायदेशीर जागरूकतेमुळे व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे. त्यामुळे समितीच्या अधिकारांसोबत तिच्या उत्तरदायित्वाची जाणीव असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

व्यवस्थापन समितीची मूलभूत भूमिका काय असते?

व्यवस्थापन समिती ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रशासनाची कार्यकारी यंत्रणा असते. संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेले निर्णय आणि लागू कायदेशीर तरतुदी यांची अंमलबजावणी करणे हे समितीच्या प्रमुख कार्यांपैकी एक आहे.

इमारतीची नियमित देखभाल, सामायिक सुविधांचे व्यवस्थापन, सेवा पुरवठादारांशी करार, सुरक्षा आणि स्वच्छता व्यवस्था, देखभाल शुल्काची वसुली, संस्थेच्या आर्थिक नोंदींचे व्यवस्थापन आणि सदस्यांच्या प्रशासकीय तक्रारी यांसारख्या अनेक बाबी समितीच्या कामकाजाचा भाग असतात.

मात्र समिती ही संस्थेची मालक नसते. ती सदस्यांनी निवडून दिलेली प्रतिनिधी संस्था असते. त्यामुळे समितीचे प्रत्येक पाऊल संस्थेच्या सामूहिक हितासाठी आणि कायदेशीर चौकटीत असणे अपेक्षित असते. समितीला दिलेले अधिकार हे वैयक्तिक अधिकार नसून संस्थेच्या कामकाजासाठी सोपवलेली जबाबदारी असते.

समितीला आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार किती असतो?

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवस्थापनामध्ये व्यवस्थापन समितीची भूमिका महत्त्वाची असते. देखभाल शुल्क गोळा करणे, नियमित खर्च करणे, सेवा पुरवठादारांना देयके देणे आणि आवश्यक दुरुस्तीची कामे करणे यांसारखे निर्णय समितीच्या माध्यमातून घेतले जाऊ शकतात.

मात्र मोठ्या आर्थिक निर्णयांच्या बाबतीत समितीचे अधिकार मर्यादित असू शकतात. संस्थेचे उपनियम, सर्वसाधारण सभेचे ठराव आणि लागू कायदेशीर तरतुदी यांचा विचार करणे आवश्यक असते. मोठ्या प्रमाणातील खर्च, विशेष निधीचा वापर किंवा संस्थेच्या दीर्घकालीन आर्थिक हितावर परिणाम करणारे निर्णय योग्य मंजुरी प्रक्रियेशिवाय घेतल्यास भविष्यात वाद निर्माण होऊ शकतो.

यामुळे समितीने आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक खर्चाची योग्य नोंद, आवश्यक मंजुरी आणि लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध कागदपत्रे ठेवणे ही समितीची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

सदस्यांवर समितीचे अधिकार आणि त्यांची मर्यादा

व्यवस्थापन समितीला संस्थेच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याचा अधिकार असतो. सदस्यांनी वेळेवर देखभाल शुल्क भरणे, सामायिक सुविधांचा योग्य वापर करणे आणि संस्थेच्या वैध नियमांचे पालन करणे अपेक्षित असते.

मात्र समिती सदस्यांच्या वैयक्तिक अधिकारांवर मनमानी पद्धतीने निर्बंध लावू शकत नाही. एखाद्या सदस्याविरुद्ध कारवाई करताना कायदा, उपनियम आणि योग्य प्रक्रिया यांचे पालन करणे आवश्यक असते.

उदाहरणार्थ, एखाद्या सदस्याकडून थकबाकी असल्यास संस्थेला कायदेशीर पद्धतीने वसुली करण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र सदस्याला सार्वजनिकरित्या अपमानित करणे किंवा कायदेशीर प्रक्रियेविना मूलभूत सेवा बंद करणे हा योग्य मार्ग मानला जाऊ शकत नाही. समितीचे अधिकार असले तरी ते अमर्याद नसतात.

समिती आणि सर्वसाधारण सभा यांच्यातील संबंध

व्यवस्थापन समिती आणि सर्वसाधारण सभा या दोन्ही संस्था सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रशासनातील महत्त्वाच्या यंत्रणा आहेत. समिती दैनंदिन प्रशासन पाहते, तर सर्वसाधारण सभा सदस्यांच्या सामूहिक निर्णयाचे प्रतिनिधित्व करते.

या दोन्ही स्तरांमध्ये अधिकारांचे योग्य विभाजन असणे आवश्यक आहे. काही निर्णय समिती घेऊ शकते, तर काही महत्त्वाचे निर्णय सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनेच घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळे समितीने सर्व अधिकार स्वतःकडे केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही.

विशेषतः पुनर्विकास, मोठ्या आर्थिक व्यवहार किंवा संस्थेच्या दीर्घकालीन स्वरूपावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये सदस्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. अशा निर्णयांमध्ये पारदर्शकता आणि योग्य मंजुरी प्रक्रिया नसेल तर भविष्यात कायदेशीर वाद निर्माण होऊ शकतात.

समितीच्या निर्णयांवर आक्षेप घेतल्यास काय होते?

जर एखाद्या सदस्याला व्यवस्थापन समितीचा निर्णय कायद्याच्या किंवा उपनियमांच्या विरोधात असल्याचे वाटत असेल, तर त्याला त्याविरुद्ध योग्य पद्धतीने आक्षेप घेण्याचा अधिकार असतो. मात्र प्रत्येक वादाचा निर्णय एकाच पद्धतीने होत नाही. विषयाच्या स्वरूपानुसार संबंधित सहकारी प्राधिकरण, निबंधक किंवा अन्य सक्षम कायदेशीर मंचाची भूमिका लागू होऊ शकते.

यामुळे सदस्यांनी समितीच्या कोणत्याही निर्णयावर आक्षेप घेताना योग्य प्रक्रिया निवडणे महत्त्वाचे असते. त्याचप्रमाणे समितीनेही सदस्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता त्यांना योग्य उत्तर देणे आवश्यक आहे.

संवादाचा अभाव हा अनेक सहकारी संस्थांमधील वादांचे प्रमुख कारण ठरतो. निर्णय का घेतला गेला, त्यामागे कोणता नियम आहे आणि त्याचा आर्थिक परिणाम काय आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती दिल्यास अनेक गैरसमज टाळता येतात.

पुनर्विकासाच्या काळात समितीची जबाबदारी

पुनर्विकास हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सर्वात संवेदनशील विषयांपैकी एक आहे. या प्रक्रियेत व्यवस्थापन समितीची भूमिका महत्त्वाची असली तरी समितीला संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया स्वतःच्या इच्छेनुसार नियंत्रित करण्याचा अमर्याद अधिकार नसतो.

विकासक निवड, प्रस्तावांची तुलना, सदस्यांना माहिती देणे, बैठका आयोजित करणे, कराराच्या अटींची चर्चा आणि आवश्यक मंजुरी घेणे या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता आवश्यक असते.

पुनर्विकासाच्या काळात समितीवर सदस्यांचा विश्वास अधिक महत्त्वाचा असतो. कोणतीही माहिती लपविणे, निवडक सदस्यांशी चर्चा करणे किंवा पुरेशी माहिती न देता निर्णय पुढे नेणे यामुळे संस्थेमध्ये गंभीर मतभेद निर्माण होऊ शकतात.

निष्कर्ष

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची व्यवस्थापन समिती ही संस्थेच्या प्रशासनाची महत्त्वाची कार्यकारी यंत्रणा आहे. तिला दैनंदिन कामकाज, आर्थिक व्यवस्थापन आणि संस्थेच्या प्रशासनासाठी आवश्यक अधिकार दिलेले असतात. मात्र हे अधिकार कायदा, नियम, उपनियम आणि सर्वसाधारण सभेच्या वैध निर्णयांच्या चौकटीत वापरणे आवश्यक असते.

व्यवस्थापन समिती ही सदस्यांची प्रतिनिधी संस्था असल्यामुळे तिच्या अधिकारांसोबत उत्तरदायित्वही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पारदर्शक आर्थिक व्यवहार, योग्य कागदपत्रे, सदस्यांशी स्पष्ट संवाद आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन यामुळे समिती आणि सदस्यांमधील विश्वास मजबूत होऊ शकतो.

आज सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वाढते आर्थिक व्यवहार, पुनर्विकासाचे प्रकल्प आणि कायदेशीर जागरूकता लक्षात घेता व्यवस्थापन समितीची भूमिका अधिक जबाबदारीची झाली आहे. सक्षम समिती म्हणजे केवळ निर्णय घेणारी समिती नव्हे, तर कायद्याच्या चौकटीत राहून संस्थेच्या सामूहिक हिताचे संरक्षण करणारी आणि सदस्यांसमोर उत्तरदायी राहणारी व्यवस्था होय.

Also Watch : https://youtu.be/9zBU6znL4rYImportant Rera Judgements taken by MahaRERA under different circumstance-2

1. Website –     https://www.dearsociety.in/
2. Instagram –  https://instagram.com/dearsocietymh?igshid=NmE0MzVhZDY=
3. LinkedIn –    https://www.linkedin.com/company/dear-societyin/
4. Facebook –   https://www.facebook.com/dearsocietyMH?mibextid=ZbWKwL